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हाथरस मामले पर हाई कोर्ट ने यूपी पुलिस को फटकार लगाई

BY BUREAU

यूपी के चर्चित हाथरस कांड के बाद सोमवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने पीड़ित परिवार समेत यूपी सरकार के अफसरों से तमाम मुद्दों पर सवाल किए। मामले का स्वत: संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने यूपी के डीजीपी, अपर मुख्य सचिव (गृह) और हाथरस जिला प्रशासन के अफसरों को तलब किया था।। इस सुनवाई के दौरान अदालत ने यूपी सरकार को पीड़िता का बिना सहमति अंतिम संस्कार करने समेत तमाम मुद्दों पर जमकर फटकार लगाई।

इस सुनवाई के दौरान पीड़िता के परिवार ने हाई कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखते हुए तीन तरह की मांग की। पीड़िता के परिवार ने कोर्ट से कहा कि वह इस मामले को यूपी के बाहर के किसी राज्य में ट्रांसफर करने का आदेश दे। इसके अलावा परिवार ने अनुरोध किया कि सीबीआई जांच के सभी तथ्य जांच पूरी होने तक पूरी तरह से गोपनीय रखे जाएं, साथ ही जांच की अवधि में परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।

पीड़ित परिवार के वकील के अनुसार, जस्टिस पंकज मिठल और राजन रॉय की खंडपीठ ने एडीजी (लॉ एंड ऑर्डर) प्रशांत कुमार से पूछा कि क्या वह अपनी बेटी का उसी तरह अंतिम संस्कार करने की अनुमति देते? अदालत ने यह भी सवाल किया कि अगर पीड़ित परिवार एक अमीर परिवार से आता है, तो पुलिस की कार्रवाई समान होती, वकील ने सुनवाई के बाद मीडिया को बताया।

हाथरस के जिला मजिस्ट्रेट प्रवीण कुमार लक्षकार, जो अदालत में भी उपस्थित हुए, ने स्वीकार किया कि रात में पीड़ित के शव का अंतिम संस्कार करना उनका निर्णय था। उन्होंने कहा कि यह कानून और व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए किया गया था। अदालत ने मामले में अगली सुनवाई 2 नवंबर को तय की है।

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